उत्तराखंड की पुष्कर धामी सरकार ने बड़ा और अहम निर्णय लिया है। इसके तहत, उत्तराखंड में भी अब राजकीय कार्मिक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की शाखा व अन्य सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों में सम्मिलित हो सकेंगे। प्रदेश की धामी सरकार ने आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने पर लगा प्रतिबंध हटा लिया है। जुलाई में भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी करते हुए सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में शामिल होने पर लगा प्रतिबंध हटा दिया था। इसी क्रम में अब उत्तराखंड की पुष्कर धामी सरकार ने भी उक्त प्रतिबंध को राज्य के कार्मिकों के लिए हटा दिया है। अब, आरएसएस की प्रातःकालीन या सायंकालीन सभा, अन्य सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों में राजकीय कार्मिकों की भागीदारी को उत्तराखंड राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 2002 (समय-समय पर यथा संशोधित) का उल्लंघन नहीं माना जाएगा।
आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि आरएसएस की शाखा व अन्य सांस्कृतिक-सामाजिक गतिविधियों में तब ही प्रतिभाग किया जा सकेगा, जब इस कार्य से सरकारी दायित्वों के निर्वहन में कोई अड़चन न पड़े। ऐसी भागीदारी सरकारी कार्यालय अवधि के पूर्व व पश्चात ही किया जा सकेगा। केंद्र सरकार ने आरएसएस की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों के भाग लेने पर लगा प्रतिबंध 58 साल बाद हटा दिया।